Indian Polity & Constitution: Master Articles, Parts & Amendments Capsule

By Niraj Kumar (Founder & Educator, BR DOT HUB) • Category: INDIAN POLITY • Reading Time: 13 Mins • Updated: September 2026

📑 Table of Contents

1. संविधान के महत्वपूर्ण भाग (Important Parts of the Constitution)

भाग (Part)	विषय (Subject)	संबंधित अनुच्छेद (Articles)
भाग I	संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union & its Territory)	अनुच्छेद 1 से 4
भाग II	नागरिकता (Citizenship)	अनुच्छेद 5 से 11
भाग III	मूल अधिकार (Fundamental Rights)	अनुच्छेद 12 से 35
भाग IV	राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)	अनुच्छेद 36 से 51
भाग IV-A	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)	अनुच्छेद 51A
भाग V	संघ सरकार (The Union Executive, Parliament, Judiciary)	अनुच्छेद 52 से 151
भाग VI	राज्य सरकारें (The State Executive, Legislature, High Courts)	अनुच्छेद 152 से 237
भाग IX	पंचायतें (The Panchayats - 73वां संशोधन)	अनुच्छेद 243 से 243O
भाग IX-A	नगरपालिकाएं (Municipalities - 74वां संशोधन)	अनुच्छेद 243P से 243ZG
भाग XVIII	आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)	अनुच्छेद 352 से 360
भाग XX	संविधान संशोधन (Amendment of the Constitution)	अनुच्छेद 368

---

2. भाग III: मूल अधिकार (Fundamental Rights - अनुच्छेद 12 से 35)

संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। इसे अमेरिकी संविधान (Bill of Rights) से प्रेरित होकर शामिल किया गया है।

2.1 छह मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार (Right to Equality - अनु. 14 से 18):

अनु. 14: विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण।

अनु. 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनु. 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता।

अनु. 17: अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability) — अत्यधिक महत्वपूर्ण!

अनु. 18: उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)।

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom - अनु. 19 से 22):

अनु. 19(1)(a): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (प्रेस की स्वतंत्रता शामिल)।

अनु. 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Right to Life and Personal Liberty)।

अनु. 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (86वां संशोधन 2002)।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation - अनु. 23 और 24):

अनु. 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion - अनु. 25 से 28)

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural & Educational Rights - अनु. 29 और 30)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies - अनु. 32):

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul of the Constitution)" कहा है।

इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकता है:

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

परमादेश (Mandamus)

प्रतिषेध (Prohibition)

उत्प्रेषण (Certiorari)

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

---

3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers)

अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल / National Emergency): युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन / President's Rule): राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।

अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल / Financial Emergency): भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।

---

4. ऐतिहासिक संविधान संशोधन (Landmark Amendments)

42वां संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान (Mini Constitution)' कहा जाता है। प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी (Socialist)', 'पंथनिरपेक्ष (Secular)', 'अखंडता (Integrity)'। भाग IV-A (मूल कर्तव्य) जोड़ा गया।

44वां संशोधन (1978): संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाया गया।

73वां और 74वां संशोधन (1992): पंचायती राज (11वीं अनुसूची) और नगरपालिकाओं (12वीं अनुसूची) को संवैधानिक दर्जा।

101वां संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।

---

5. अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

Q1. संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था?

A) अनुच्छेद 14

B) अनुच्छेद 19

C) अनुच्छेद 21

D) अनुच्छेद 32 [Correct]

व्याख्या: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है।